Naslovnica
Uspješno predstavljanje Fakulteta na noći istraživača 2018.
U petak 28. rujna 2018. od 17 do 22 sata, Pravni fakultet u Rijeci po prvi put predstavio se na Noći istraživača, pridružujući se kolegama uglavnom iz prirodnih i tehničkih znanosti. U okviru bogatog programa koji se održavao u Tower Centru Rijeka, Pravni fakultet predstavio se aktivnošću pod nazivom Sudnica - simulirano suđenje povodom povrede autorskih prava na internetu.
Održana radionica: Metodologija i plagijat
Na Fakultetu je dana 26. rujna 2018. u sklopu edukacija mentora Doktorskoga studija održana radionica pod nazivom Metodologija i plagijat.
Pravni fakultet sudjeluje u novom projektu EU-a o međunarodnom privatnom, obiteljskom i nasljednom pravu
Nakon što je od Europske komisije odobreno sufinanciranje projekta JUST-PSEFS-JUST-AG-2017 pod naslovom Personalized Solutions in European Family and Succession Law (PSEFSL), tijekom ljetne stanke potpisan je ugovor o dvogodišnjem sufinanciranju.
Suautorski rad profesorice Mišćenić u izdanju Springera
U suautorstvu sa zamjenicom pučke pravobraniteljice Dijanom Kesonjom, univ. spec. iur., izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić objavila je poglavlje o provedbi i učinkovitosti antidiskriminacijskog prava u Republici Hrvatskoj u knjizi Comparative Perspectives on the Enforcement and Effectiveness of Antidiscrimination Law, pod uredničkom palicom trojca kojeg čine M. Mercat-Bruns, D. B. Oppenheimer i C. Sartorius, objavljene u okviru serije uglednog izdavača Springer Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law. Rad je nastao kao rezultat nacionalnog izvještaja bio dio izvještaja za tematski među kongres IACL-a „The Enforcement and Effectiveness of Anti-Discrimination Law“ koji je održan 2016. godine u Montevideu. Informacije o poglavlju dostupne su ovdje, a cijela knjiga ovdje. |
Opširnije...
Komentar dekanice Crnić-Grotić po pitanju povratka broda „Jadran“
Nedavno je u medijima aktualizirano pitanje ratnog broda „Jadran“ koji je namijenjen školovanju vojnih kadeta, a koje predstavlja političko pitanje između Hrvatske i Grne Gore, pri čemu se mogu možda očekivati i reakcije drugih država bivše SFRJ. Naime, kako svoje pravno gledište pojašnjava prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić u razgovoru s novinarkom Novog lista od dana 25. kolovoza 2018., „eventualni parcijalni sporazum Hrvatske i Crne Gore o vojnoj imovini bivše SFRJ ne bi bio u skladu s glavnim ugovorom [o sukcesiji], jer bi mu mogle prigovoriti ostale države sljednice.“
Ostatak komentara prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić i sam članak pod nazivom „Jadran“ mora biti vraćen pod hrvatski barjak, ali Crnogorci to ne žele ni čuti, možete pročitati ovdje.
Profesor Bartulović ističe vezu Vinodolskog zakonika i Istambulske konvencije
Za hrvatsku pravnu povijest vrlo važan, Vinodolski zakonik iz 1288. godine, krije u sebi neke odredbe koje se mogu promatrati i u okvirima današnjeg društvenog razvoja. Među zanimljivima su svakako odredbe koje štite žene, kako ističe prof. dr. sc. Željko Bartulović, predstojnik Katedre za povijest prava i države. Više o njima, povijesno-pravnom kontekstu i simbolici pojedinih elemenata možete pronaći u intervjuu Vinodolski zakonik je poput preteče Istambulske konvencije objavljenom u Novom listu 26. kolovoza 2018. dostupnom ovdje.
Novo izdanje naših nastavnika u nakladi Springera
Gerald G. Sander
Vesna Tomljenović
Nada Bodiroga-Vukobrat
EDITORS
Transnational, European, and National Labour Relations
Flexicurity and new Economy izdavač: Springer. 2018. |
Opširnije...