Naslovnica
Kako zaštititi potrošače i poslovanje na internetu
HGK – Županijska komora Rijeka, u suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci, organizira besplatni seminar Kako zaštititi potrošače i poslovanje pravilnim online informiranjem kupaca, koji će se održati u petak, 15. ožujka 2019., od 13 sati i 30 minuta do 16 sati u Županijskoj komori Rijeka, na adresi Bulevar oslobođenja 23 u Rijeci. Koji su najčešći propusti u informiranju potrošača o njihovim ključnim pravima i obvezama, koje zakonom propisane informacije službene web-stranice trgovaca moraju sadržavati i koje su predviđene sankcije ako ih ne sadrže, pitanja su na koje će dati odgovor izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić. Više o seminaru i prijavi dostupno je ovdje.
Sudjelovanje Dekanice prof. dr. sc. Vesne Crnić-Grotić na godišnjem sastanku šefova nadzornih i savjetodavnih tijela Vijeća Europe
Dekanica Pravnog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić sudjelovala je na godišnjem sastanku šefova nadzornih i savjetodavnih tijela za ljudska prava s Glavnim tajnikom Vijeća Europe g. Thorbjørnom Jaglandom, koji je održan 4. veljače 2019. godine u Strasbourgu. Na sastanku je sudjelovala u svojstvu predsjednice Odbora stručnjaka za Europsku povelju o manjinskim i regionalnim jezicima. Sudionici sastanka su ovom prilikom izmijenili iskustva u pogledu poduzetih aktivnosti, ali i razmotrili mogućnosti produbljivanja međusobne suradnje.
Održani izbori za dva člana Državnoodvjetničkog vijeća i Državnog sudbenog vijeća
Studenti upoznati s novinama u hrvatskom mirovinskom sustavu
U petak, 11. siječnja 2019. na našem je fakultetu gostujuće predavanje o hrvatskom mirovinskom sustavu održala gđa. Nada Rupčić, predstojnica Područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Rijeci. Studenti završnih godina koji uskoro ulaze u svijet rada slušali su o izazovima organizacije održivog i pravednog mirovinskog sustava te dobili niz praktičnih i zanimljivih informacija o novim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koje su stupile na snagu s prvim danom ove godine.
Pravni fakultet u Rijeci sudjeluje u novom projektu EU-a o sportu i diplomaciji
Nakon što je od Europske komisije odobren za financiranje Erasmus + projekt zajednička partnerstva pod nazivom Promoting a Strategic Approach to EU Sport Diplomacy, tijekom prosinca 2018. godine potpisan je ugovor o dvogodišnjem financiranju.
Predstavljanje Justice projekta PSEFS u Bruxellesu
Izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda i doc. dr. sc. Sandra Winkler sudjelovale su ispred Pravnog fakulteta u Rijeci na predstavljanju Justice projekta PSEFS – Personalized Solution in European Family and Succession Law (br. 800821-JUST-AG-2017/JUST-JCOO-AG-2017), održanom u Bruxellesu, 14. prosinca 2018. godine.
Potpisan ugovor mobilnosti Erasmus + sa Sveučilištem Tehnologije u Tallinnu (Estonija)
Sveučilište u Rijeci potpisalo je ugovor o mobilnosti Erasmus + sa Sveučilištem Tehnologije u Tallinnu (Estonija) za područje prava. Ugovor je potpisan za razdoblje od 2019. do 2021. godine i uključuje mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka te mobilnost nastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave. Ostale ugovore Pravnog fakulteta možete vidjeti u našoj mapi Erasmus ugovora, a više informacija i obavijesti vezanih uz program Erasmus + možete pronaći ovdje.