Naslovnica
Osmero studenata Pravnog fakulteta nagrađeno na Sveučilištu
Na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 31. ožujka 2020. usvojene su odluke o nagradama za studente. Među nagrađenima je i osmero studenata Pravnog fakulteta u Rijeci. Dobitnik rektorske nagrade je SIMON RADOVČIĆ, student 5. godine integriranog sveučilišnog studija Pravo s prosjekom ocjena 4,839. Stipendijom za izvrsnost Sveučilišta u Rijeci za ak. god. 2019./2020. nagrađeno je i sedmero naših studenata: Sven Sušanj, Nina Miculinić, Tea Mustać, Narda Krnetić, Paola Brčić, Žana Gavrić i Loris Laković.
Svima iskrene čestitke i nastavite tako i dalje!
Potpisan ugovor o financiranju projekta PRAXIS IURIS
Dana 9. ožujka 2020. godine dekanica PRAVRI prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta „PRAXIS IURIS – Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ u ukupnom iznosu od 3.102.829,37 kn. Svečana dodjela ugovora održana je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu, a ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak uručila je ugovore svim dobitnicima bespovratnih sredstava. Svečanosti je nazočila i voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Gabrijela Mihelčić.
Povezivanje pravnika unutar YUFE saveza europskih sveučilišta
Potpisani ugovori o mobilnosti Erasmus+ s:
- University of Eastern Finland
- University of Cyprus
- Tor Vergata University of Rome
Sveučilište u Rijeci potpisalo je ugovore o mobilnosti Erasmus + s za područje prava. Potpisani ugovori uključuju mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka te mobilnost osoblja.
Ostale ugovore Pravnog fakulteta možete pronaći u našoj mapi Erasmus ugovora, a više informacija i obavijesti vezanih uz program Erasmus + možete pronaći ovdje.
Održana druga sesija 3. UEFA Football Law Programma u organizaciji UEFA-e i Pravnog fakulteta u Rijeci
Od 10. do 14. veljače 2020. godine, Pravni fakultet u Rijeci bio je domaćinom i suorganizatorom druge sesije UEFA-inog programa edukacije pravnika UEFA Football Law Programme. Riječ je o programu edukacije iz područja sportskog prava u nogometu, a namijenjen je pravnim stručnjacima s višegodišnjim iskustvom koji dolaze iz europskih i svjetskih nogometnih saveza i nogometnih klubova te odvjetnicima koji se bave zastupanjem igrača ili nogometnih klubova. Program se odvija u četiri sesije u pet različitih gradova, a uz Rijeku, gradovi domaćini su švicarski Nyon (sjedište UEFA-e) i Lausanne (sjedište CAS-a), turski Istanbul i talijanska Venecija.
Sudjelovanje dekanice na panelu Značenje jezika za očuvanje manjinskog identiteta
Prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, dekanica Fakulteta, sudjelovala je na panelu Značenje jezika za očuvanje manjinskog identiteta, kojega je u Daruvaru organizirala Bjelovarsko-bilogorska županija. U isti je pozvana kao predsjednica Odbora stručnjaka za Europsku povelju za regionalne i manjinske jezike, skupa s doc. dr. sc. Antonijom Petričušić kao članicom Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju za zaštitu manjina Vijeća Europe.
Pravni fakultet u Rijeci ostvario dobru usklađenost s normama AAI@EduHr
U tijeku mjeseca studenog i prosinca 2019. godine provedeno je redovito godišnje certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr. Na tom certificiranju naš je Fakultet ostvario dobru usklađenost s normama AAI@EduHr te time omogućio našim studentima i djelatnicima uživanje u blagodatima koje sustav AAI@EduHr pruža.
Profesorice sudjelovale na HAZU-ovom okruglom stolu o pravu i politici u EU-u
Povodom predsjedavanja Hrvatske Vijećem Europske unije, HAZU organizira seriju od 10 okruglih stolova o ključnim temama iz europskog prava. Prvi od tih okruglih stolova "Pravo i politika EU - stara pitanja, novi odgovori" u organizaciji akademika Arsena Bačića održao se 28. siječnja 2020. i na njemu su sudjelovale tri nastavnice Pravnog fakulteta u Rijeci: dekanica prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić o jezicima u EU-u, izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić o utjecaju digitalizacije na politiku tržišnog natjecanja i izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda o instrumentalizaciji međunarodnog privatnog prava u EU-u.